
सीएम धामी ने कहा कि बहुत से युवा आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे। उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू है। कहा कि पिछले साढ़े 3 वर्षों में लगभग 24 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रूपए तक का शोध अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस. एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यार्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। यहां उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य कल्याण परिवार कल्याण मंत्री धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, फरजाना बेगम, नंदन सिंह खड़ायत, जीवन सिंह धामी, सचिव उच्च शिक्षा डॉ रंजीत कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, डीएफओ हिमांशु बागरी, एडीएम पंकज उपाध्याय, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ बी एन खाली, निदेशक आईआईटी कानपुर मनिंदर अग्रवाल, प्राचार्य डॉ पंकज कुमार सहित मौजूद रहे।







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