उत्तराखंड

जिलाधिकारी की जनसुनवाई कार्यक्रम में 63 समस्याएं दर्ज,  28 का मौके पर निस्तारण

Admin
September 15 2025 Updated: September 15 2025
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जिलाधिकारी की जनसुनवाई कार्यक्रम में 63 समस्याएं दर्ज,  28 का मौके पर निस्तारण

हरिद्वार  जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 63 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई गई जिसमें 30 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
 जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद,अतिक्रमण,जल भराव,पेयजल,विद्युत, मुआवजा आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई।जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राजपाल ने ग्राम ढाढ़ेकी ढाणा में सोनाली नदी से भूमि का कटाव हो रहा है पानी को रोकने के लिए तटबंध के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिया एवं भारती देवी ने  बिजली बिल की रकम कम करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया।साजिद पुत्र जाहिद निवासी राजपुर ने अपनी भूमि की पैमाईश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, दिपेंद्र सैनी ने ग्राम जौंरासी  में प्राचीन शिव मंदिर की जमीन खाली करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। मां मनसा देवी मंदिर के सभी प्रसाद विक्रेताओं ने मां मनसा देवी मंदिर परिसर में फूल प्रसाद विक्रेताओं को पुनः विस्थापित किए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।समस्त ग्रामवासी ग्राम महादेव खुर्द नागल  रुड़की में श्मशान घाट की भूमि के बीचों बीच अवैध तरीके से नाला के निर्माण की जांच करने के संबंध में शिकायत की गई। रामप्रसाद बंजारावाला ग्रांट भगवानपुर ने उसकी जलमग्न भूमि खसरा नंबर 324 (ख) पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। अबरार अयूबी सलेमपुर ने ग्रामसभा की भूमि खसरा नंबर 1804 (ख) पर अवैध कब्जा रोकने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।मंजीत सिंह ने ग्रामप्रधान ने ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर में कूड़ा निस्तारण केंद्र के एवं शौचालय निर्माण को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।     जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं स्थिलता नहीं होनी चाहिए, स्थिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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