सितारगंज के लोगों का शिष्टमंडल देहरादून में मंत्री बहुगुणा से मिला।

देहरादून। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्तिफार्म के ग्राम तिलियापुर के 1300 ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से हटाये जाने के बाद ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वन विभाग की ओर से पट्टे आवंटित कर बसाया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये। जिससे वे मतदान से वंचित रह गये। इससे उनके गांव में विकास योजनायें भी रुकने का अंदेशा जताया। मंत्री बहुगुणा ने मंगलवार को वन विभाग समेत समबेधित विभाग के सचिव व प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की। ग्रामीणों ने अपनी समस्या सम्बंधित अफसरों के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने बताया कि जिनके मकान भूमिधरी की जमीन में बने हैं उनका नाम भी मतदाता सूची से हटाये गये हैं। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री व अफसरों को वन विभाग की ओर से जारी लीज के पट्टे की प्रति भी दिखायी। ग्रामीणों ने बताया कि यूपी सरकार के समय 1978 में ग्रामीणों को बसाया गया था। मंत्री बहुगुणा ने अफसरों को समाधान के निर्देश दिये।
मंत्री बहुगुणा ने मंगलवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमें जिला प्रशासन के अफसर भी जुड़े। जिसमें सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के आनंदनगर, तिलियापुर, गोठा, लौका, अरविंद नगर, झाड़ी नंबर 9 सहित अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों से जुड़े वन भूमि अधिकार एवं मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। ग्रामीणों की आजीविका, आवास, शिक्षा, पानी एवं स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार किया गया। डी-फॉरेस्टेशन से जुड़े मुद्दों के निस्तारण हेतु भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस चर्चा में सितारगंज के प्रभावित लोग भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए और उन्होंने अपनी समस्याएं साझा कीं। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि किसी भी परिवार को अधिकार और सुविधा से वंचित न रहना पड़े। आने वाले समय में इस दिशा में ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे।
मंत्री बहुगुणा ने राजस्व , वन विभाग को संयुक्त सर्वे के दिये निर्देश
रूद्रपुर। पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, गन्ना विकास, एवं कौशल विकास  मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वीसी के माध्यम से तहसील सितारगंज के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में बसे गांवों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिये। इसके लिए राजस्व, वन को माह अक्टूबर तक संयुक्त निरीक्षण कर डिटेल सर्वे, गूगल मैपिंग के साथ राजस्व ग्राम बनाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये।