राजकीय शिक्षक संघ प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशिक्षणों अथवा प्रतियोगिताओं में नहीं करेगा भागीदारी

रुद्रपुर, संवाददाता। राजकीय शिक्षक संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 18 अगस्त से जारी आंदोलन अब नए चरण में प्रवेश कर रहा है। संगठन ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से चॉक डाउन समाप्त कर शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। हालांकि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशिक्षणों अथवा प्रतियोगिताओं में भागीदारी नहीं की जाएगी।
प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करना, एलटी और प्रवक्ताओं को पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक बनाना, चयन ग्रेड वेतन पर वार्षिक वेतनवृद्धि के आदेश जारी करना, वेतन विसंगतियों का समाधान करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है। यह निर्णय 30 अगस्त को संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा मंडल व जिला कार्यकारिणियों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर तक सभी इकाइयों ने छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी गतिविधि जैसे प्रशासनिक सूचना प्रेषण, प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताएं आदि में शिक्षक सहभागी नहीं होंगे। आंदोलन के अगले चरण में 1 सितंबर से शिक्षा निदेशालय, देहरादून में जनपदवार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि संघ तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक शिक्षकों की प्रमुख मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षक एक ही पद पर नियुक्त होकर 30 वर्षों की सेवा के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। राज्य की शिक्षा नीति की उदासीनता के चलते सरकारी विद्यालयों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न ही सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य। करीब 10 प्रतिशत विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं और कई प्रमुख विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।