
देहरादून प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा महानिदेशक ने परीक्षा में शामिल होने के लिए जारी देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने ऐसे शिक्षकों की एनओसी निरस्त करने के आदेश दिए हैं, जो परीक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। विभाग के इस फैसले से राजकीय शिक्षक संघ भड़क गया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास पर आमरण अनशन और घेराव की चेतावनी दी है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने सोमवार को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एनओसी रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश में कहा है कि प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षक विभाग से एनओसी ले रहे हैं।
इनमें ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं, जो परीक्षा के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिन शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एनओसी ली है, वह किसी भी दशा में आंदोलन में शामिल न हों। उनकी वीडियो निगरानी कर चिन्हित करें। उनकी एनओसी रद्द करने के साथ ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने कहा कि जब ऐसे सभी शिक्षकों को चिन्हित नहीं कर लिया जाता है, तब तक विभागीय स्तर पर परीक्षा में शामिल होने के लिए एनओसी देने पर भी रोक लगा दी गई है। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संघ ने कहा कि वह इस तरह के दमनकारी आदेशों की कड़ी भर्त्सना करता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या करने की साजिश की जा रही है। संघ कर हर सदस्य न तो इन आदेशों से डरने वाला है और न आंदोलन से पीछे हटेगा। इस आदेश ने राजकीय शिक्षकों को भड़काने का काम किया है।







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